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भुखमरी से होने वाली मौतों को रोकने के लिए सरकार को निर्देश

नयी दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करके भुखमरी से होने वाली मौतों को रोकने के लिए केन्द्र और आम आदमी पार्टी  सरकार को निर्देश दिये जाने का आग्रह किया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी समेत देश के विभिन्न भागों में भुखमरी से होने वाली मौतों, विशेषकर बच्चों, पर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में भुखमरी से होने वाली मौतों को रोकने के वास्ते केन्द्र और आप सरकार को निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया गया है। एक वकील द्वारा दायर याचिका में दलील दी गई है कि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों में भुखमरी के कारण मौत होने और कुपोषण का मुद्दा ज्यादा प्रचलित है क्योंकि उनमें से कई के पास सब्सिडी वाला अनाज पाने के लिए राशन कार्ड तक नहीं है।

इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ के समक्ष 15 नवम्बर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वकील मनीष पाठक ने पहले यह याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की थी और शीर्ष अदालत ने सात सितम्बर को उन्हें पहले दिल्ली उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा था। पाठक ने जनहित याचिका में इस वर्ष जुलाई में तीन नाबालिग लड़कियों की मौत का भी जिक्र किया है, जिनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार वे कुपोषण की शिकार थी। उन्होंने दलील दी कि अन्य राज्यों में भी इस तरह के मामले

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