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70 फीसदी से अधिक स्थानीय निकाय ओडीएफ घोषित

नयी दिल्ली, पिछले चार सालों से देशव्यापी स्तर पर चल रहे स्वच्छता अभियान के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों के 70 प्रतिशत से अधिक स्थानीय निकायों (यूएलबी) को खुले में शौच की समस्या से मुक्त (ओडीएफ) करने का दावा किया है।

केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को विश्व शौचालय दिवस के मद्देनजर आधिकारिक आंकड़ों के हवाले से 70 फीसदी शहरी क्षेत्रों को ओडीएफ बनाने को अहम उपलब्धि बताया। स्वच्छता अभियान में मंत्रालय की सलाहकार फर्म आईपीई ग्लोबल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 4513 यूएलबी में से 3231 यूएलबी को ओडीएफ घोषित कर दिया है।

आईपीई ग्लोबल के निदेशक अनिल बंसल ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के तहत प्रत्येक भारतीय को साल 2030 तक शौचालय की सुविधा से जोड़ने के लक्ष्य की प्राप्ति को देखते हुये देश में 70 प्रतिशत यूएलबी को ओडीएफ बनाना अहम उपलब्धि है। इसमें देशव्यापी स्तर पर घरेलू और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की सरकार द्वारा शुरु की गयी मुहिम का उल्लेखनीय योगदान है।

उल्लेखनीय है कि मंत्रालय ने सोमवार को विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर दिल्ली में शहरी स्वच्छता पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है। सम्मेलन में लगभग तीन हजार स्थानीय शहरी निकायों के आयुक्त स्वच्छ भारत अभियान के तहत निर्मित शौचालयों की बेहतर कार्यप्रणाली के संचालन की ऑनलाइन निगरानी का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल भी कार्यशाला में शिरकत करेंगे।

 

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