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जन-समस्याओं तथा ध्वस्त कानून-व्यवस्था के खिलाफ, समाजवादी पार्टी 20 अगस्त  को करेगी एेसे विरोध

लखनऊ, समाजवादी पार्टी जन-समस्याओं तथा ध्वस्त कानून-व्यवस्था और महिलाओं, बच्चियों के साथ बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर दिनांक 20 अगस्त  को प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण धरना और राज्यपाल को ज्ञापन देगी। यह जानकारी  पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी ने दी।

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 समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर महिलाओं, किसानों, छात्रों, कर्मचारियों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, शिक्षकों आदि सभी वर्गों की समस्याओं तथा ध्वस्त कानूनव्यवस्था और महिलाओं, बच्चियों के साथ बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर दिनांक 20 अगस्त 2018 को प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण धरना और महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया है।

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उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक वर्ग त्रस्त है और सरकार झूठे वादों, झूठे जुमलों से जनता को गुमराह करने में जुटी हुई है। किसानों का शोषण हो रहा है भाजपा शासन में सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। सरकार उन्हें लाभप्रद लागत मूल्य भी नहीं दे रही है। गन्ना किसानों का बकाया लम्बे समय से बकाया है। छात्रों को झूठे मामलों में जेल भेजा जा रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई का अरबों रूपया तामझाम के आयोजनों पर खर्च हो रहा है। बाढ़ से गांव के गांव प्रभावित हैं। उनको राहत भी नहीं पहुंचाई जा रही है।

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राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में 28, 29, जून 2018 को स्मार्ट सिटी एवं निवेश पर समिट का आयोजन कर जनता की कमाई के करोड़ो रूपए पानी की तरह बहा दिए गए। पिछले दिनों राज्यपाल  के निवास से 100 मीटर दूरी पर दर्जनों पुलिस वालों की मौजूदगी में एक कैशवैन की लूट हो गई और एक व्यक्ति की हत्या भी हो गई। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जबकि राजधानी में ही लूट, हत्या, अपहरण और बलात्कार की घटनाएं न घटती हों। जेलों में अपराधी जन्म दिन मना रहे हैं। वहां हत्याएं हो रही हैं। हर तरफ अराजकता है।

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राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि अखिलेश यादव के निर्देश पर भाजपा सरकार की कुनीतियों के प्रति जनाक्रोश को व्यक्त करने के लिए राज्य भर में प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर 20 अगस्त 2018 को समाजवादी पार्टी धरना देकर जन समस्याओं से अवगत कराने के लिए महामहिम राज्यपाल  के नाम ज्ञापन देगी।

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