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सरकार ने दिया इन सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा…

नई दिल्ली, 18 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए, केंद्रीय कैबिनेट ने अपने वार्षिक बजट 2019 में उन्हें पैसे बचाने और अपने बैंक बैलेंस का विस्तार करने का एक बड़ा अवसर प्रदान किया है।

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मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बचत के नए मौके देते हुए नियमों में संशोधन किया है। इससे कर्मचारियों को टैक्स में राहत तो मिलेगी ही साथ ही साथ रिटायर के बाद फायदा मिलेगा। सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में निवेश के तहत बचत करने का अवसर दिया है। सरकार ने एनपीएस में निवेश पर कुछ आयकर नियमों में संशोधन किया है।

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केंद्र सरकार ने बजट में एनपीएस से 60 फीसदी धन निकासी पर आयकर न लेने का फैसला किया है। ये व्यवस्था 2020-21 वित्त वर्ष में लागू होगी। मालूम हो कि एनपीएस में 40 फीसदी धन निकासी ही कर मुक्त थी। बजट प्रस्तावों पर मुहर के बाद 60 प्रतिशत धन निकासी कर मुक्त हो जाएगी। मालूम हो कि मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक रिटायरमेंट के वक्त कोई भी निवेशक फंड से 60% पैसा निकाल सकता है और 40 फीसदी एन्युटी प्लान में निवेश होता है।

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इसके साथ ही सरकार ने अब तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के एनपीएस खातों में अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से सरकार 14 फीसदी का योगदान करेगी। इसका मतलब यह है मौजूदा व्यवस्था में 10% तक की जमा रकम पर टैक्स का फायदा मिलता है लेकिन अब यह बढ़कर। 14 फीसदी हो जाएगी।

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