नई दिल्ली, धानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के मौजूदा कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों को भले ही सातवें वेतन आयोग के लिहाज से बड़ी खुशखबरी न मिली हो.
9 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए एक वेतन वृद्धि से लेकर टैक्स प्रोत्साहन तक उन सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ है जो सरकार द्वारा उनकी समस्याओं का हल करने के तरीके से नाखुश हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की नई सरकार बनने के बाद लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आएगी. एक तरफ, सरकार ने वेतन बढ़ोतरी देने का आश्वासन दिया है और लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लंबित सभी बकाया राशि को मंजूरी दे दी है और दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय ने राशन धन भत्ता और जोखिम और कठिनाई भत्ते पर कर माफ करने का आश्वासन दिया है.
ये उपाय सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी), भारतीय रेलवे कर्मचारियों, आईटीएस और उन लोगों के लिए लागू होंगे जो बीएसएनएल की प्रतिनियुक्ति पर हैं. यह सरकार द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच गुना प्रोत्साहन बढ़ाने के निर्णय के अलावा आता है. प्रोत्साहन उन कर्मचारियों के लिए लागू होगा जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं. इसके लिए आप नीचे दी गई सूची की जांच कर सकते हैं.
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नई दिल्ली, धानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के मौजूदा कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों को भले ही सातवें वेतन आयोग के लिहाज से बड़ी खुशखबरी न मिली हो.
