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एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) कानून मे ढील पर , मायावती ने मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार

लखनऊ,   अनुसूचित जाति- जन जाति अत्याचार निवारण कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने फैसले को बदलने से इनकार करने को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अहम बयान दिया है। उन्होने दलितों के विरूध इस कृत्य के लिये मोदी सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है।

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अनुसूचित जाति- जन जाति अत्याचार निवारण कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने फैसले को बदलने से इनकार करने पर मायावती ने मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इस मामले में मोदी सरकार पर ढुलमुल रवैये का आरोप लगाया और कहा कि इस मामले को अब तक नहीं निपटना सरकार की विफलता है।

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पार्टी की ओर से जारी बयान में  मायावती ने एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) कानून, 1989 को लगभग निष्क्रिय बना देने के मामले में मोदी सरकार के ढुलमुल रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार की विफलता का ही परिणाम है कि वह इस गंभीर मामले का भी सही हल निकाल पाने में असमर्थ साबित हो रही है।

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अनुसूचित जाति- जन जाति अत्याचार निवारण कानून पर दिये अपने फैसले पर  सुप्रीम कोर्ट अपनी चूक मानने को तैयार नही है। केद्र सरकार ने अपनी दलील सुप्रीम कोर्ट मे रखी. लेकिन एससी एसटी फैसले में सुधार के लिए केंद्र सरकार की दलीलें न मानते हुए, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अडिग  रहा और तत्काल तर्क देने से भी नहीं चूका।  मामले पर अब 16 मई को सुनवाई है।

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