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चेन्नई,  द्रमुक ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले को शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए कहा कि यह प्रावधान संविधान के ‘‘मूल ढांचे का उल्लंघन’’ करता है। याचिका में अदालत …