Tag Archives: Supreme Court gave its verdict on the SC / ST Atrocities Prevention Act

नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संशोधन कानून 2018 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए केंद्र सरकार के संशोधन को सही माना है।न्यायमूर्ति अरुण मिश्र, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की पीठ ने संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज …