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1 सीडीओ निलंबित-4 के विरुद्ध कार्रवाई, दर्जनों अफसर नपे, जानिए क्यों ?

लखनऊ, योगी सरकार एक्शन मे,  एक सीडीओ निलम्बित, चार के विरुद्ध कार्रवाई, और दर्जनों अफसर नप गयें हैं।? ग्रामीण विकास राज्यमंत्री, स्वतंत्र प्रभार डाॅ0 महेन्द्र सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने एवं पर्याप्त रुचि न लेने के कारण तीन अधिकारियों को निलम्बित किए जाने के निर्देश दिए हैं।

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 डाॅ0 महेन्द्र सिंह ने इसके अलावा 11 अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए आरोपपत्र निर्गत किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ हीए दो मुख्य विकास अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के प्रस्ताव नियुक्ति विभाग को प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए हैं। इनके अलावाए गोरखपुर मण्डल के संयुक्त विकास आयुक्त को प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने का भी निर्णय लिया गया है।

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 ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ने यह निर्देश आज यहां प्रधानमंत्री आवास योजना ;ग्रामीण एवं ग्राम्य विकास विभाग की अन्य योजनाओं की वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा किए जाने के दौरान दिए। इस वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग में प्रदेश के मुख्य विकास अधिकारीए संयुक्त विकास आयुक्तए परियोजना निदेशकए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी मौजूद थे। इस समीक्षा बैठक में ग्राम्य विकास योजनाओं विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण में जिन अधिकारियों द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा हैए उनकी सराहना भी की गई।

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 उन्होंने बताया कि निलम्बित किए जाने वाले अधिकारियों में शंकर लाल त्रिपाठी सीडीओ महोबा, प्रभात चन्द्र श्रीवास्तव बीडीओ चन्दौली और रविशंकर राय पीडी देवरिया शामिल हैं। इनके अलावा, राम नेवाज सीडीओ हमीरपुर, जय प्रकाश पाण्डेय सीडीओ चित्रकूट, राम सुमेर गौतम पीडी महोबा, सुरेश चन्द्र केशरवानी पीडी हमीरपुर, मिश्री लाल पीडी चित्रकूट, शिव कुमार पाण्डेय पीडी कानपुर देहात, अभिमन्यु सिंह पीडी बहराइच,  विजय प्रताप सिंह जिला युवा कल्याण अधिकारी देवरिया, प्रभारी बीडीओ बनकटा देवरिया, अनिल सिंह बीडीओ तरकुलवा देवरिया, श्रीमती आशा देवी बीडीओ जखनियां गाजीपुर तथा प्रदीप कुमार सिंह सहायक रजिस्ट्रार को.आॅपरेटिव गाजीपुर प्रभारी बीडीओ जमनियां गाजीपुर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए आरोप.पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है।

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 केदार नाथ सिंह मुख्य विकास अधिकारी कानपुर देहात और राजेश कुमार त्यागी मुख्य विकास अधिकारी देवरिया के विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रस्ताव नियुक्ति विभाग को प्रेषित किया जा रहा है। इनके अलावाए मदन वर्मा संयुक्त विकास आयुक्त गोरखपुर मण्डल को प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

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