उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये यूपी को प्रथम पुरस्कार

लखनऊ, जनता को प्रभावी तौर पर बेहतर एवं उत्कृष्ट चिकित्सकीय सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। यह पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में ओपीडी सेवाओं में उत्कृष्ट सुधार हेतु प्रदेश को प्रथम रैंक प्राप्त करने के लिए दिया गया हैं।

यह सम्मान आंध्र प्रदेश के तिरूपति शहर में भारत सरकार द्वारा 29 से 31 अगस्त 2016 तक आयोजित कार्यक्रम के दौरान कल दिया गया है। सम्मान के तौर पर प्रशस्तिपत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदेश के विशेष सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बी0एन0सिंह ने केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा के हाथों से प्राप्त किया गया। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में किये गये विगत चार वर्षो के अथक प्रयासों का परिणाम है।

प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अरूण कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रमुख सचिव ने कहा कि यह सम्मान श्नेशनल समिट आन गुड रेप्लीकेबल प्रेक्टिसेस एण्ड इनावेशन इन पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर इन इण्डिया संस्था द्वारा प्रदान किया गया है।

 श्री सिन्हा ने कहा कि भारत सरकार के एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012-13 में जहां सरकारी चिकित्सालयों की ओ0पी0डी0 में पूरे वर्ष मात्र 5 करोड़ 44 लाख मरीज आते थे। वहीं वर्ष 2015-16 में यह संख्या बढ़कर 11 करोड़ 46 लाख 20 हजार आठ सौ तैंतालिस हो गई। प्रतिवर्ष 2 करोड़ नये मरीजों ने राजकीय चिकित्सालयों में ओ0पी0डी0 में इलाज कराया। वर्ष 2012 में 54,489,082, वर्ष 2013-14 में 72,404,996, वर्ष 2014-15 में 89,742,604 तथा वर्ष 2015-16 में 114,620,843 ओ0पी0डी0 में मरीजों को चिकित्सकों द्वारा देखा गया।

प्रमुख सचिव ने कहा कि चिकित्सालयों में बाह्य रोगियों को 03 दिन के स्थान पर अब 05 दिन की दवायें निःशुल्क दी जा रही है। विशेष परिस्थितियों में गम्भीर बीमारियों जैसे, हृदय रोग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर तथा गुर्दे रोग से पीड़ित रोगियों एवं विकलांगजनों को 15 दिन की दवायें एक साथ निःशुल्क मुहैया कराई जा रहीं है। मरीजों को उपलब्ध करायी जाने वाली आवश्यक दवाओं की सूची का विस्तार करते हुए दवाओं की संख्या को बढ़ाकर लगभग 900 कर दिया गया है। अस्पतालों में उपलब्ध दवाओं की जानकारी आम जनता को हो सके, इसके लिये उपलब्ध दवाओं की सूचना को आन-लाइन भी किया गया है।

श्री सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी चिकित्सालयों में 100 प्रकार की पैथोलाजी जांचे निःशुल्क करने की व्यवस्था की है। इसके साथ ही एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी निःशुल्क की गयी है। सरकारी चिकित्सालयों द्वारा की जा रही जांचो की गुणवत्ता में सुधार के लिये उन्हें अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है तथा निजी क्षेत्र की भी सहभागिता प्राप्त की जा रही है।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश के जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में 01 एम.आर.आई. मशीन इलाहाबाद में, 38 डिजिटल एक्सरे मशीनें, 155 कलर डाप्लर 3-डी अल्ट्रासाउंड मशीनें, आर्थोपीडिक सर्जरी हेतु 38 सी.आर्म मशीनों की स्थापना की जा चुकी है। प्रदेश के 40 जिला अस्पतालों में 150 हाई एण्ड टेस्ट निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित लेबारेट्रीज के सहयोग से जाॅंचे कराये जाने की निःशुल्क व्यवस्था कर दी गयी है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उप्र. के मिशन निदेशक आलोक कुमार ने कहा कि प्रदेश में गम्भीर रोगियों/दुर्घटनाग्रस्त रोगियों के इलाज हेतु चिकित्सा इकाईयों तक पहुचाने के लिये 108 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा के तहत 1488 एम्बुलेसों के माध्यम से निःशुल्क सेवा संचालित की जा रही है। इसी प्रकार 102 नेशनल एम्बुलेंस के माध्यम से गर्भवती माताओं तथा नवजात शिशुओं को चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। इन दोनों एम्बुलेंसों की सेवाएं आम लोगों में अत्यन्त ही लोकप्रिय हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के लिये, प्रसव पश्चात् उपचार हेतु तथा 01 वर्ष के नवजात शिशुओं के बीमार होने पर चिकित्सा इकाई तक ले जाने, घर वापस लाने हेतु 2272 एम्बुलेंसों का संचालन किया जा रहा है।

श्री आलोक कुमार ने कहा कि जन शिकायतों को दूर करने के लिये स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में टोल फ्री नम्बर-18001805145 की व्यवस्था की गयी है। इसमें प्राप्त शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु जिला चिकित्सालयों में पोषण पुनर्वास केन्द्रों की भी स्थापना की गई है, जिनके बेहतर परिणाम निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, उप्र. के अन्तर्गत 378 नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों का सुदृढीकरण तथा 180 नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कराये जा चुके हैं तथा इनके माध्यम से शहर की मलिन बस्ती में रहने वाले नागरिकों को निःशुल्क ओ0पी0डी0 एवं अन्य सेवायें प्रदान की जा रही है।