रेलवे, आईटी, वन, वित्त और रक्षा सबसे ज्यादा याचिका दायर करने वाले मंत्रालय

नई दिल्ली, नवीनतम डेटा बताते हैं कि रेलवे, संचार, पर्यावरण एवं वन, वित्त एवं रक्षा मंत्रालय सबसे ज्यादा याचिका दायर करने वाले मंत्रालय हैं। कानूनी सूचना एवं ब्रीफिंग प्रणाली:एलआईएमबीएसः पर उपलब्ध डेटा के अनुसार रेलवे मंत्रालय ने 58,735 मामलों से संबंधित डेटा डाले हैं जबकि संचार एवं आईटी मंत्रालय ने 7,617 मामलों की जानकारियां डाली हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एलआईएमबीएस पर 2,893 मामले डाले हैं जबकि वित्त मंत्रालय ने 1375 मामले और रक्षा मंत्रालय ने 792 मामले डाले हैं। एलआईएमबीएस नई नेटवर्क केन्द्रित प्रणाली है जिसका लक्ष्य मुकदमेबाजी संबंधी डेटा को सुगम बनाना और अदालतों में सुनवाई के लिए आने वाले मामलों से निबटने में विलंब से बचने के लिए एक एकल बिंदू पर सूचनाए उपलब्ध कराना है। बहरहाल, अधिकारियों ने कहा कि ये ऐसे मामले हैं जिन्हें संबंधित मंत्रालयों ने अपलोड किया हैं और वास्तविक आंकड़े भिन्न हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि एलआईएमबीएस पर कुल 41 मंत्रालय सक्रिय हैं, 13 को निष्क्रिय के रूप में रेखांकित किया गया है। इनमें आयुष, परमाणु उर्जा विभाग, अल्पसंख्यक मामले, जहाजरानी और पर्यटन मंत्रालय शामिल हैं।