नई दिल्ली, चुनाव आयोग ने अगले साल उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयार शुरू कर दी है। इसी क्रम में आयोग ने चुनावों के दौरान काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार से 200 आयकर अधिकारी मांगे हैं। ये अधिकारी काले धन पर निगरानी के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर काम करेंगे।
आयोग ने इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को पत्र लिखकर आयकर अधिकारियों की मांग की है। इन अधिकारियों की सेवाएं अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनावों और इसी अवधि के दौरान अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनाव में ली जाएंगी। विशेष सर्विलांस टीम में बतौर पर्यवेक्षक ये अधिकारी चुनाव के दौरान काले धन के इस्तेमाल और अवैध प्रलोभन पर रोक लगाने का काम करेंगे। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग ने 2010 में चुनाव खर्च निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया। इसी के तहत चुनाव के दौरान आयोग में इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है। आयकर अधिकारियों के अलावा केंद्रीय और समूह ए सेवाओं के अधिकारी भी बतौर पर्यवेक्षक प्रतिनियुक्त किए जाते हैं।
