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स्थिति मे कोई सुधार न देख सरकार ने डिजिटल पेमेंट पर राहतें दीं

arun-jettaly
नई दिल्ली, नोटबंदी के एक माह बीत जाने के बाद भी स्थिति मे कोई सुधार न देख सरकार ने डिजिटल पेमेंट पर राहतें दीं हैं। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले को समझाने और इससे जुड़े सवालों के जवाब दिए हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सरकार ने नोटबंदी का एक महीना पूरा होने के बाद डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए कई सारी सुविधाओं का एलान कर दिया। जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि डिजिटल मोड से पेमेंट करने वालों के लिए पेट्रोल-डीजल पर 0.75% डिस्काउंट, टोल टैक्स पर 10% डिस्काउंट और ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग पर 10 लाख का फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेन्स मिलेगा। सबअर्बन रेलवे में टिकट बुकिंग्स पर जनवरी से 0.5% का डिस्काउंट मिलेगा।फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली का सबसे ज्यादा फोकस डिजिटल मोड से पेमेंट को लेकर था।
अरुण जेटली ने कहा कि इस फैसले से जुड़े डिपार्टमेंट्स को नोटिफिकेशन भेजा जा रहा है। कुछ फैसले दो-चार घंटे में लागू हो जाएंगे। बाकी एक-दो दिन में। ज्यादा से ज्यादा तीन से चार दिन का वक्त लगेगा। अगर नियमों के हनन या उल्लंघन करने की शिकायत मिलती है तो डिपार्टमेंट विभाग कार्रवाई करेगा।
सरकार का मकसद डिजिटल मोड से पेमेंट को बढ़ावा देकर ट्रांसपेरेंसी लाना है। सरकार इससे करप्शन कम होने की भी उम्मीद लगा रही है। जेटली ने कहा कि इससे पारदर्शिता आएगी। भ्रष्टाचार कम होगा। नकदी में लेन-देन करने की लागत ज्यादा है इसलिए सरकार डेबिट, क्रेडिट कार्ड और ई-वालेट जैसे माध्यमों को बढ़ावा दे रही है।
 काला धन के सवाल पर जेटली ने कहा कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हमें फाइनल फिगर आने का इंतजार करना चाहिए। फिर देखना होगा कि जो पैसा बैंकों में आया है, उस पर टैक्स जिम्मेदारी कितनी बनती है। एक चीज स्पष्ट कर दूं कि बैंकिंग सिस्टम में पैसा आ जाने का मतलब यह नहीं है कि उसका कलर चेंज हो गया। वह सफेद हो गया।
खास ११ बातें-
 1. डिजिटल मोड से पेट्रोल, डीजल खरीदने वाले लोगों को 0.7 पर्सेंट का डिस्काउंट मिलेगा।
2. 10,000 तक की आबादी वाले देश के 1 लाख गांवों में सरकारी फंड से दो पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगेंगी। विशेष तौर पर ऐग्रिकल्चर क्रेडिट सोसायटी और सहकारी संस्थाओं को इस डिस्ट्रब्यूशन के लिए चुना जाएगा। यदि एक गांव की औसत आबादी 7,500 मानें तो 75 करोड़ लोगों तक इसकी पहुंच होगी।
3. नाबार्ड के जरिेए क्षेत्रीय ग्रामीण और सहकारी बैंक 4 करोड़ 32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों को रूपे कार्ड देंगे।
4. पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनियों के कस्टमर पोर्टल से ऑनलाइन पॉलिसी लेने और प्रीमियम चुकाने वालों को 10 पर्सेंट का डिस्काउंट मिलेगा। जनरल इंश्योरेंस पर 10 पर्सेंट और लाइफ इंश्योरेंस पर मिलेगा 8 पर्सेंट का डिस्काउंट।
5. रेलवे में सफर करने वाले लोगों में 58 पर्सेंट बुकिंग ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन बुकिंग पर 10 लाख रूपये का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा।
6. रेल कैटरिंग, रिटायरमेंट रूम जैसी सुविधाओं के लिए डिजिटल पेमेंट करने पर भी मिलेगा 5 पर्सेंट का डिस्काउंट।
7. उपनगरीय रेलवे नेटवर्क में डिजिटल मोड से मासिक कार्ड बनवाने वाले लोगों को 0.5 पर्सेंट का डिस्काउंट मिलेगा। मुंबई से होगी पहली शुरूआत।
8. केंद्रीय विभाग और पीएसयू सुनिश्चित करेंगे कि ट्रांजैक्शन फीस और एमडीआर चार्जेज का बोझ न पड़े।
9. पीएसयू बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि माइक्रो एटीएम, पीओएस टर्मिनल और मोबाइल पीओएस का किराया 100 रुपये से अधिक न हो।
10. 2000 रुपये के सभी डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर सर्विस टैक्स लागू नहीं होगा।
11 टोल प्लाजा और नैशनल हाईवेज में फास्ट टैग और आरएफआईडी कार्ड का इस्तेमाल करने वालों को भी 10 पर्सेंट का डिस्काउंट मिलेगा।

 

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