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चेन्नई, मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में मस्जिद परिसरों में चल रही शरियत अदालतों को बंद करने का आज आदेश दिया तथा राज्य सरकार को इस संबंध में चार सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश एस के कौल और न्यायमूर्ति सुंदर की प्रथम पीठ …