नयी दिल्ली , उच्चतम न्यायालय के एक आदेश से कमजोर हुए अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार (निवारण) कानून को पुराने स्वरूप में लाने की मांग को लेकर 9 अगस्त को दलित संगठनों के भारत बंद के अाह्वान से घबरायी सरकार ने आखिर इसमें जरूरी बदलाव करने का निर्णय लिया है और इससे संबंधित विधेयक …
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