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दिल्ली में प्रदूषण से अब एसे लड़ेगी, केजरीवाल सरकार

नयी दिल्ली,  दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को ध्यान में रखते हुए चार से 15 नवंबर तक वाहनों के लिए ऑड-ईवन योजना फिर से लागू करने का फैसला किया है ।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में इसका ऐलान किया।

उन्होंने कहा कि नवंबर के महीने में दिल्ली के आस-पास के राज्यों में आम तौर पर पराली जलाई जाती है जिसकी वजह से राजधानी में प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ जाता है।

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प्रदूषण बढ़ने की आशंका को ध्यान में रखते हुए चार से 15 नवंबर तक वाहनों के लिए आड-ईवन योजना फिर से लागू की जायेगी ।

पंजाब समेत उत्तर भारत के कुछ राज्यों में धान की फसल के बाद इसकी पराली को जलाने की वजह से राजधानी में पिछले तीन-चार सालों से प्रदूषण काफी बढ़ जाता है।

श्री केजरीवाल ने कहा कि सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और पंजाब सरकार के साथ अपने स्तर पर काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि पिछले अनुभवों को ध्यान में रखकर दिल्ली सरकार हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठे रह सकती है इसलिए आड-ईवन योजना को नवंबर में लागू करने का फैसला किया गया है।

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मुख्यमंत्री ने हाल ही में बताया था कि राजधानी में प्रदूषण में 25 प्रतिशत तक की कमी आई है और सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि प्रदूषण को और कम किया जाये।

आड-ईवन योजना के तहत चारपहिया वाहन के पंजीकरण की अंतिम संख्या सम दो, चार, छह, आठ और दस होगी उन्हें चार, छह , आठ, 10, 12 और 14 नवंबर को सड़कों पर उतारने की अनुमति होगी ।

इसी प्रकार एक, तीन, पांच, सात और नौ अंक होंगे तो उन्हें विषम तिथि पांच, सात, नौ, 11 और 13 को चलाने की अनुमति रहेगी। यह फैसला शनिवार और रविवार को लागू नहीं होगा।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को लागू करने के लिए सरकार ने जनता से सुझाव मांगे और विशेषग्यों के साथ विचार विमर्श किया।

उन्होंने कहा कि दीवाली के मौके पर पटाखे की वजह से हवा में प्रदूषण बहुत अधिक हो जाता है।

उच्चतम न्यायालय ने भी रात दस बजे के बाद पटाखे छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।

दिल्ली की जनता से अपील है कि वह प्रदूषण को नियंत्रित रखने में अपना सहयोग दें ।

प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के निदान के लिए वार रूम बनाया जायेगा और पर्यावरण मार्शल भी तैनात किए जायेंगे।

हर वार्ड में दो मार्शल तैनात किए जायेंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार को करीब 1200 ई मेल मिले थे।

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कई विशेषग्यों से विचार विमर्श के बाद सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए योजना बनाई।

दिल्ली सरकार अगले महीने से लोगों को मुफ्त में एन.95 मास्क मुहैया कराना शुरू करेगी ।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाने पर पिछले वर्षों में भी आड-ईवन योजना को लागू किया गया था ।

एक सितंबर से मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर बड़ी राशि के जुर्माने पर श्री केजरीवाल ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि नियमों में सुधार हो ।

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उन्होंने कहा कि जब से नया कानून लागू हुआ है, राजधानी में यातायात व्यवस्था में सुधार नजर आ रहा है ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नये मोटर नियम लागू होने से यदि किसी प्रावधान के कारण लोगों को अधिक दिक्कतें आयेंगी तो सरकार को यह अधिकार है कि वह जुर्माने की राशि को कम कर सकती है।

जरूरत पड़ने पर सरकार इस संबंध में निश्चित रूप से कदम उठायेगी।

श्री केजरीवाल ने कहा कि धूल से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ऐसे स्थानों पर जहां इसकी समस्या अधिक है, वहां पानी का छिड़काव करायेगी।

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उन्होंने कहा, “दिल्ली में ऐसे 12 स्थानों की पहचान की गई है जहां प्रदूषण अधिक है, इन जगहों पर प्रदूषण को रोकने के लिए अलग से योजना बनाई जायेगी।

दिल्ली के तीनों निगमों के साथ मिलकर मशीनों से सफाई भी कराई जायेगी।”

राजधानी में सार्वजिनक परिवहन व्यवस्था में सुधार पर श्री केजरीवाल ने कहा, “ अगले आठ से दस महीने तक राजधानी में चार हजार बसें आ जायेंगी।

बस एग्रीगेटर नीति का जल्दी ही ऐलान किया जायेगा जिससे कि लोग अपने वाहन की बजाय लक्जरी बसों में सफर करें।

बसों के रूट को तर्कसंगत बनाने पर भी सरकार काम कर रही है जिसमें दो से तीन साल लगेंगे।”

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