अखिलेश यादव के इस बयान से खुश हाे जाएंगे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा
March 27, 2018
लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक एेसा बयान दिया जिसे सुनकर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा मन ही मन जरूर खुश हाेंगे.
विधान परिषद में अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को लेकर कहा कि गोरखपुर और फूलपुर में दो तो हार गए आप ही हो, जो बच गए.मुझे खुशी है कि इसमें आप बाज़ी मार ले गए, ‘उप’ हटाइये. उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के लिए अखिलेश ने कहा कि हम चाहते हैं आपके आगे से ‘उप’ हट जाए. आपकी गाड़ी के सामने किसान और आढ़ती लेट गए थे. भाजपा का नेता आढ़तियों का पैसा लेकर भाग गया. कहिये तो आपके पास भेज दूं. आप न्याय दिला सकते हैं, जो आप से मिलने आये. उस पर 376 का मुकदमा लिख दिया. हमारे यहां जो कप्तान भेजा, वह सिर्फ 376 का मुकदमा लिखवा रहा है. और महिलाओं का पता ही नहीं कि उसने मुक़दमा लिखवाया है.
सपा अध्यक्ष ने कहा कि दिनेश शर्मा बैठे हैं सदन में, 100 नंबर आपको बढ़ाना होगा. अमेरिका जैसी व्यवस्था की. न्यूयार्क का रिस्पांस सिस्टम देख कर काम कराया है. क़ानून व्यवस्था यूपी 100 से बेहतर होगी, आप गाड़ियां बढ़ाइये. यूपी 100 में पुलिस विभाग में ऐसे लोग हैं, जो 100 नंबर नहीं बढ़ने देने चाहते हैं. थाने और 100 नंबर की लड़ाई में 100 आगे नही बढ़ रहा है.
अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम पर केस कितने हैं लेकिन हमारे नेता सदन पर कोई केस नहीं है. हम आपके आगे से उप हटाना चाहते हैं, हमारा गठबंधन है. ऐसा है, जिसको आप तोड़ नही पाएंगे. इस दौरान सदन में जब अखिलेश बोल रहे थे तो एमएलसी देवेंद्र सिंह ने हंगामा किया. अखिलेश यादव ने कहा कि आपकी हार का खुमार उतरा नहीं है. भाषा ठीक होनी चाहिए. उंगली दिखाने का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि मुक़दमे वापस लेने का दौर है लेकिन बगल के सदन में यूपीकोका क़ानून पास हो गया है.
कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए. लेकिन जोर एनकाउंटर पर है. उन्होंने कहा कि लेकिन लखनऊ में कोई घटना हो जाये, विधायक के बेटे की हत्या हो जाये लेकिन एनकाउंटर नहीं होता. इलाहाबाद में युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई लेकिन आरोपियों का एनकाउंटर नहीं होता. क़ानून व्यवस्था खराब है. आप के ही लोग सुरक्षित नहीं हैं. इनकाउंटर पर कितनी उंगली उठ रही है. 37 नोटिस एनएचआरसी दे चुका है. हमारी सरकार में 16 नोटिस मिले थे.