आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी कालाधन रखने वालों को कानूनी संरक्षण दे रहे हैं?

कालाधन रखने वालों को एक और मौका देते हुये मोदी सरकार ने खुद अपनी इनकम बताने पर 50% टैक्स और न बताने पर 85% टैक्स चुकाने की नई योजना शुरू की है। मोदी सरकार ने सोमवार को लोकसभा में इनकम टैक्स संशोधन बिल पेश किया है। रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया ने कहा कि ये टैक्स इसलिए जरूरी है, ताकि लोग ब्लैकमनी जमा करने से डरें। हालांकि, बेहिसाबी आमदनी बताने पर सरकार उसका सोर्स नहीं पूछेगी। नए IT बिल में 5 बड़े बदलाव…

अभी कुछ माह पहले ही मोदी सरकार इनकम डिस्क्लोजर स्कीम लायी थी जिसके तहत अपनी इनकम बताने पर 45% टैक्स और जुर्माना देना था। ये स्कीम 30 सितंबर को बंद कर दी गई थी। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं कहा था कि अब कालाधन रखने वालों की खैर नही उन्हे अब कोई मौका नही मिलेगा, सीधे जेल भेजा जायेगा। प्रधानमंत्री जी क्या यह भी जुमला था? आ

प्रधानमंत्री जी अगर कालाधन रखने वालों का धन इसी तरह आपको सफेद करना था तो क्यों आठ नवंबर से आपने आम लोगों की जिन्दगी हराम कर दी, उन्हे लाइन मे लगा दिया, गरीब किसानों की खेती चौपट कर दी, छोटे व्यवसाइयों का बिजनेस बर्बाद कर दिया, सौ से अधिक लोगों को असमय ही मौत की नींद सुला दिया? ।

लाइन मे लगा आदमी सारी परेशानियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के निर्णय की तारीफ कर रहा था।  21 दिन से लाइन मे लगा थका – थका सा आदमी अब  प्रधानमंत्री मोदी की कालाधन रखने वालों को दी गई छूट से अपने आप को ठगा- ठगा सा महसूस कर रहा है। खिर क्यों प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों, कालाधन रखने वालों को कानूनी संरक्षण दे रहे हैं?