नई दिल्ली, मोदी सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए बड़े फैसले किए हैं. कैबिनेट ने फैसला किया है कि किसानो को नौ फीसद की ब्याज दर से मिलने वाला लोन अब चार फीसद की ब्याज दर से मिलेगा. पांच फीसद ब्याज सरकार चुकाएगी. ये सुविधा एक साल तक के लिए फसल के लिए लिए जाने वाले लोन पर होगी.
किसानों को कर्ज पर 3 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी. कैबिनेट ने इस वित्तीय वर्ष में कम अवधि के कर्ज पर ब्याज में सब्सिडी के लिए 20,339 करोड़ रुपए के खर्चे को मंजूरी दी है. यूपी में किसानों का कर्ज माफ होने के बाद अन्य राज्यों के किसानों ने भी कर्ज माफी की मांग की है. हाल ही में तमिलनाडु के किसनों ने भी कई दिनों तक जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन किया था.