केंद्र सरकार को निर्देश- बजट में चुनावी राज्यों के लिये विशेष घोषणा न करें

नई दिल्ली, चुनाव आयोग ने 1 फरवरी को बजट पेश किए जाने की मंजूरी दे दी है. साथ ही, आयोग ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले आम बजट में उन पांच राज्यों के बारे में कोई विशेष घोषणा न की जाए, जहां विधानसभा चुनाव होने हैं.

केंद्र सरकार के 1 फरवरी को बजट पेश करने के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि आम बजट केंद्रीय होता है और इसका राज्यों से कोई लेना-देना नहीं है.कांग्रेस ने मोदी सरकार पर चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग से अपील की थी कि वह अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए, ताकि सरकार इस बजट में किसी प्रकार के प्रलोभन की घोषणा नहीं करे. 16 राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से आग्रह किया था कि वह सरकार से चुनाव के बाद केंद्रीय बजट पेश करने के लिए कहे ताकि इसका उपयोग पांच राज्यों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जा सके, जहां चुनाव होने हैं.