नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आम बजट पेश किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 23 जनवरी तक टाल दी है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर एक फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट पर रोक लगाने की मांग की थी। उनका कहना था कि चार फरवरी से आठ मार्च तक यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं।
इससे पहले केंद्र सरकार बजट में लोकलुभावन घोषणाएं कर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर सकती है। इससे पहले विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त से भी मिला था और बजट पेश करने पर रोक लगाने की मांग की थी। इतना ही नहीं, विपक्ष राष्ट्रपति से भी इसको लेकर गुहार लगा चुका है। इस मामले पर भाजपा का कहना है कि बजट पेश करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है और यह किसी राज्य से जुड़ा नहीं है।