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डिजिटल भुगतान अपनाने पर सरकार ने 14 लाख लोगों को दिए 226 करोड़ रुपए

नई दिल्ली, पॉलिसी थिंक टैंक नीति आयोग ने बताया कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 25 दिसंबर 2016 को शुरू की गई उसकी दो योजनाओं लकी ग्राहक योजना और डिजीधन व्यापार योजना के तहत अब तक देशभर में 14 लाख से अधिक उपभोक्ताओं और 77,000 मर्चेंट्स को 226 करोड़ रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जा चुके हैं।

नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफोर्मिंग इंडिया, जो कि नीति आयोग के नाम से लोकप्रिय है, ने लोगों को डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 100 दिनों में 100 से अधिक शहरों में डिजीधन मेलों का आयोजन करने की योजना बनाई है। यह योजनाएं 14 अप्रैल 2017 तक चालू रहेंगी। इनमें रूपे कार्ड, भीम या यूपीआई और आधार आधारित भुगतान सेवा का उपयोग करने वाले ग्राहकों व मर्चेंट्स के समूह में से हर रोज 5000 विजेता और 14,000 साप्ताहिक विजेताओं का चयन लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाता है। डिजीधन मेलों के 100वें दिन यानि 14 अप्रैल को एक मेगा ड्रॉ का आयोजन किया जाएगा। नीति आयोग ने एक बयान में कहा है कि वर्तमान में सालाना 8 अरब लेनदेन डिजिटल पेमेंट के जरिये हो रहे हैं। सरकार का लक्ष्य इसे चालू वर्ष के दौरान बढ़ाकर 25 अरब लेनदेन करने का है। नीति आयोग ने कहा है कि पिछले साल नवंबर में नोटबंदी के बाद से यूपीआई के जरिये लेनदेन में 584 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी दौरान आधार के जरिये भुगतान की संख्या 7 लाख से बढ़कर 27 लाख लेनदेन पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई पेमेंट एप भीम को 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया था। तब से अब तक इसे 1.8 करोड़ डाउनलोड किया जा चुका है।

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