जम्मू, जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने ’डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम’ (डीआईएलआरएमपी) का कार्य पूरा करने के लिए अगले साल जून तक की नई समय सीमा तय की है। इस पर तीन वर्ष पहले काम शुरू किया गया था।
आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सभी 6.6 करोड़ राजस्व दस्तावेजों की स्कैनिंग का काम पूरा करने के लिए नई समय सीमा तय की गई। राज्य में चल रहे डीआईएलआरएमपी की प्रगति की समीक्षा के लिए यहां आयोजित एक बैठक में यह निर्णय लिया गया।
डीआईएलआरएमपी का लक्ष्य जमीन या संपत्ति विवादों की गुंजाइश कम करने और भूमि अभिलेख रखरखाव प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण करना है। यह एक एकीकृत परियोजना है और पूरी तरह केन्द्र द्वारा वित्त पोषित है।