नई दिल्ली, मोदी सरकार ने पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के खाली पद को भरने के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया से चयन करने का निर्देश दिया है। बता दें कि अब तक निकाय के ही किसी अधिकारी को आपसी चयन प्रक्रिया से जिम्मेदारी सौंप दी जाती थी। लेकिन यह पहली बार है जब सरकार ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अध्यक्ष पद की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू से चयन करने को कहा है। उड्डयन मंत्रालय ने चारों संयुक्त महानिदेशक को गुरुवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। यहां के चीफ को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का ओएसडी बना दिए जाने के बाद से उड्डयन नियामक का डीजीसीए का पद खाली है। इसका अतिरिक्त कार्यभार उड्डयन मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी बीएस भुल्लर को सौंप दिया गया है। खबर है कि सरकार ऐसे व्यक्ति को यह पद सौंपना चाहती है, जो डीजीसीए को एक स्वतंत्र निकाय मानकर काम करे और एविएशन इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सके। सिस्टम को सुधार सके। भविष्य की योजनाओं पर काम कर सके। वहीं कर्मचारियों की ट्रेनिंग को और बेहतर बनाने के लिए काम करे। गौरतलब है कि इस बार सरकार ने डीजीसीए के अध्यक्ष पद के लिए सभी केंद्रीय सरकार में कार्यरत अधिकारियों को बुलाया है। बता दें कि पहले सिविल एविएशन के ही किसी अधिकारी को यह पद सौंपा जाता था। लेकिन पहली बार है कि निकाय के बाहर के किसी अधिकारी को चयन प्रक्रिया में मौका दिया जा रहा है।