नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट के लोढ़ा समिति की सिफारिशों का पालन नहीं करने तक बीसीसीआई को अपनी राज्य इकाइयों को धनराशि आवंटित नहीं करने के आदेश के बाद इस समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा ने कहा कि शीर्ष अदालत ने बीसीसीआई को पैनल के व्यापक सुधारों को लागू करने के लिये अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर दिये हैं। लोढ़ा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया है वह 18 जुलाई के अपने फैसले के क्रियान्वयन के लिये है।
अदालत ने वह कर दिया जिसे वह मानता है कि उसके आदेश के क्रियान्वयन के लिये सर्वश्रेष्ठ है। देखते हैं कि बीसीसीआई किस हद तक आदेश का पालन करता है। बीसीसीआई और उसकी राज्य इकाइयों के बीच वित्तीय लेन देन पर रोक लगाने के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को तीन दिसंबर तक लोढ़ा पैनल और शीर्ष अदालत के पास हफलनामा पेश करने के लिये कहा कि उन्हें सुधारों को लागू करने के लिये कितना समय चाहिए। लोढ़ा ने कहा कि समिति अब भी ठाकुर सहित बीसीसीआई के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ भविष्य को लेकर बात करने के लिये तैयार है। उन्होंने कहा, यदि वह (ठाकुर) आते हैं तो हम निश्चित तौर पर उनसे बात करेंगे। हमने तो उन्हें नौ अगस्त को बातचीत के लिये बुलाया था लेकिन वह नहीं आये।