नोटों की किल्लत से युद्धस्तर पर निपटने के लिए पीएम मोदी का रोडमैप तैयार 

नई दिल्ली, सुबह अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को आश्वस्त किया कि 50 दिनों के अंदर पूरी व्यवस्था सामान्य हो जाएगी। तो उसी रात अपने मंत्रियों और अधिकारियों को काम में लगा भी दिया। रविवार रात देर तक चली बैठक में पीएम ने अपने अंदाज में ही निपटने का रोडमैप तैयार किया है। अपने कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों, रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ सुबह एक बजे तक चली बैठक के बाद अंतिम रूप दिया।

रोडमैप के तहत जहां ग्रामीण क्षेत्रों में नोट आपूर्ति बढ़ाने के विशेष प्रावधान किये गये हैं वही नए नोटों को जल्द से जल्द सर्कुलेशन में लाने के लिए हेलीकाप्टर के उपयोग तक के कई उपाय किये गये हैं। वायुसेना के हेलीकाप्टर इसे अंजाम देंगे। उत्तर पूर्व के दुरूह स्थानों के साथ साथ बिहार व झारखंड में इसका खासा उपयोग होगा। सरकार का दावा है कि इससे चार-पांच दिनों में नोट की किल्लत बैंकों व एटीएम में काफी हद तक खत्म हो जाएगी। लगातार समीक्षा के साथ राहत का दायरा बढ़ता रहेगा। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने बताया कि एटीएम से रोजाना पैसे निकालने की सीमा दो हजार रुपये से बढ़ा कर ढ़ाई हजार रुपये पहले ही की जा चुकी है। आम लोगों के लिए जहां साप्ताहिक निकासी की राशि बढ़ाकर 24 हजार कर दी गई है वहीं पिछले तीन महीने से चालू खाता सही तरीके से रखने वाले छोटे कारोबारियों को 50 हजार रुपये प्रति सप्ताह निकासी की सुविधा दी गई है। दरअसल सरकार बाजार को भी सुचारू रखना चाहती है। इससे ये अपने कर्मचारियों व श्रमिकों को वेतन दे सकेंगे। सरकारी विभागों से कहा गया है कि वह हर तरह के भुगतान को इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से करने को बढ़ावा दे। आम जनता के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भी आरबीआइ को खास निर्देश दिया गया है कि वह इस तरह के लेन देन पर ट्रांजैक्शन टैक्स को समाप्त करे। एटीएम से निकासी की राशि में पांच सौ रुपये की बढ़ोत्तरी कर दी गई है। संकेत हैं कि लगातार समीक्षा का दौर जारी रहेगा और नए नोटों की उपलब्धता के साथ ही निकासी की राशि सीमा में बढ़ोत्तरी भी होती रहेगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में चली बैठक में सरकारी अस्पतालों, पेट्रोप पंप, रेलवे व एयरलाइन टिकटिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शवदाह गृह, मिल्क बूथ, मेट्रो रेल टिकट, डाक्टर की पर्जी पर दवा खरीदना, एलपीजी गैस भरवाने, बिजली व पानी के बिल आदि भरने के लिए पुराने नोट 24 नवंबर, 2016 तक स्वीकार होंगे। 08 नवंबर, 2016 को जब पीएम ने पुराने नोटों पर पाबंदी का ऐलान किया था तब इन नोटों को 11 नवंबर तक स्वीकार करने की छूट दी थी जिसे बाद में 14 नवंबर तक बढ़ाया गया था। आईडी दिखा कर कोर्ट की फीस भरने और केंद्रीय भंडार से समान खरीदने में भी पुराने नोट जारी रखेंगे। इसके साथ पेंशन भोगियों को एक बड़ी राहत देते हुए उन्हें अपने बैंक में जिंदा रहने का प्रमाण पत्र देने की अवधि बढ़ा कर 15 जनवरी, 2017 कर दी गई है। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वह बुजुर्गो, महिलाओं आदि के लिए काउंटर पर अलग लाइन बनाने की व्यवस्था करें। राहत देने के लिए उठे कदम -अब छूट प्राप्त जगहों पर 24 नवंबर तक स्वीकार होंगे पुराने नोट -जनता को सप्ताह में एक बाहर एकमुश्त 24 हजार रुपये निकालने की छूट -छोटे कारोबारियों को 50 हजार रुपये प्रति हफ्ते निकालने की छूट -एटीएम से निकाल सकते ढ़ाई हजार -1.2 लाख बैंकिंग कारेसपोंडेंट को प्रति दिन 50 हजार रुपये से भी ज्यादा निकालने की छूट -एक लाख से ज्यादा डाक घरों में नकदी प्रवाह बढ़ाया गया -एटीएम को नए नोटों के मुताबिक बनाने पर कार्य दल का गठन -मंगलवार से कुछ एटीएम से नए 500 व 2000 के नोट भी मिलने लगेंगे -माइक्रो एटीएम स्थापित करने में तेजी से जुटेंगे बैंक -सरकारी विभागों को इलेक्ट्रॉनिक्स भुगतान करने का निर्देश -इलेक्ट्रॉनिक्स भुगतान पर लगने वाले शुल्क को घटाने का आरबीआइ को निर्देश -पेंशनभोगियों के लिए जीवन वार्षिक प्रमाणपत्र जमा करने की अवधि बढ़ाई -बुजुर्गो व महिलाओं के लिए बैंक बनाएंगे अलग लाइन -पीएम मोदी की अध्यक्षता में तड़के एक बजे तक चली उच्चस्तरीय बैठक – आरबीआई, वित्त मंत्रालय व संबंधित विभागों के मंत्री व अधिकारी मौजूद -जनता की दिक्कतों को दूर करने के लिए किए गये दर्जन भर फैसले