पिछड़े वर्ग को निजी क्षेत्र मे 27 फीसदी आरक्षण दिया जाए-राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

आयोग ने इस सम्बंध मे मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को पत्र लिखा है। इस पर टिप्पणी करते हुए सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि एक आधिकारिक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति उद्योगपतियों एवं कॉरपोरेट क्षेत्र के शीर्ष अधिकारियों से विचार-विमर्श कर रही है कि इस पर क्या किया जा सकता है।

गहलोत ने कहा कि मुद्दे पर चर्चा करने के लिए समिति की बैठक समय-समय पर होती रहती है, लेकिन लगता है कि इसके लिए ऐसा माहौल बन नहीं रहा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को लेकर भी यही मुद्दा है और इस पर काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है। संबंधित क्षेत्र की सहमति के बगैर ऐसी सिफारिशें लागू करना मुश्किल है।