रायपुर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों को वित्तीय अनुशासन का कड़ाई से पालन करने एवं यूएनआई तथा पीटीआई को छोड़कर शेष सभी न्यूज एजेन्सियों की सेवाए बंद करने का निर्देश दिया है। बघेल ने आज यहां जनसंपर्क विभाग की प्रथम समीक्षा बैठक में कहा कि काम पारदर्शिता और ईमानदारी से करें ताकि भविष्य में ईओडब्ल्यू की जांच की जरूरत ना पड़े।
उन्होने अधिकरियों को पत्रकार सुरक्षा क़ानून बनाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।बैठक में न्यूज़ एजेंसियों के कार्य की भी समीक्षा की गई।वर्तमान में कार्यरत 19 न्यूज़ एजेंसियों में से यूएनआई एवं पीटीआई को छोड़कर शेष सभी की सेवाए बंद करने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर हैरानी जताई कि इन दोनो प्रमुख राष्ट्रीय समाचार एजेन्सियों की तुलना में कागजी एवं एक कमरे में चलने वाली न्यूज एजेन्सियों को पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में कई गुना ज्यादा उपकृत किया जा रहा था।
उन्होने अधिकारियों को जनहित का ध्यान रखने के निर्देश देते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा की जनता को शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में जनसंपर्क विभाग के प्रचार प्रसार से मदद मिले। बैठक में मुख्य सचिव सुनील कुजूरए जनसंपर्क विभाग के सचिव गौरव द्विवेदीएजनसंपर्क विभाग के आयुक्त तारण प्रकाश सिन्हा और संचालक संवाद उमेश मिश्र सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।