शरद पवार को जान से मारने की धमकी, जांच की मांग

मुंबई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार को शुक्रवार को यहां फेसबुक पर जान से मारने की धमकी मिली जिसमें कहा गया है कि वह शीघ्र ही दाभोलकर बना दिये जायेंगे।

गौरतलब है कि समाजसेवी नरेन्द्र दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को गोली मार कर हत्या कर दी थी। श्री पवार को जान से मारने की धमकी का खुलासा एक ट्विटर हैंडल और फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए हुआ है।

फेसबुक पर इनमें से एक पोस्ट में श्री पवार को धमकी दी गई है कि ‘आप जल्द ही दाभोलकर बन जाएंगे। ’ सौरभ पिंपलकर के ट्विटर हैंडल पर श्री पवार के बारे में आपत्तिजनक भाषा वाला एक टेक्स्ट भी है।

राकांपा ने दोनों धमकियों को गंभीरता से लिया है। श्री पवार की पुत्री एवं सांसद सुश्री सुप्रिया सुले के नेतृत्व में राकांपा प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को सुबह मुंबई पुलिस आयुक्त से मुलाकात की।

पुलिस आयुक्त ने सुश्री सुले को आश्वासन दिया कि वह व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखेंगे। उन्होंने पुलिस आयुक्त से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत की।

उन्होंने मांग की, “श्री पवार को मिली धमकी की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। महाराष्ट्र में दमन और गैंगस्टर से जुड़े अपराध जारी हैं। मैं देश के गृह मंत्री से न्याय मांग रही हूं।”

उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में कुछ गलत होता है तो इसके जिम्मेदार देश और प्रदेश के गृह मंत्री होंगे। सुश्री सुले ने यह भी मांग की कि महाराष्ट्र सरकार शिकायत का संज्ञान ले और श्री पवार की सुरक्षा सहित जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करे और इसके पीछे किसका हाथ है, उसे सामने आना जरूरी है इन सबकी पारदर्शी जांच होनी चाहिए।

उन्होंने कहा, “ मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री से न्याय मांग रही हूं।” उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी न्याय की मांग की।

सुश्री सुले ने कहा कि श्री पवार देश के नेता हैं और श्री शाह देश के गृह मंत्री हैं। महाराष्ट्र में गृह विभाग लगातार विफल हो रहा है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर श्री शाह को राज्य में स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। महाराष्ट्र शांतिप्रिय है। यह कोई संयोग नहीं है कि ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र में लगातार हो रही हैं। पुलिस की जासूसी एजेंसी क्या कर रही है? सुले ने आलोचना की कि यह गृह विभाग की विफलता है।