सरकारी खरीद के लिए ऑनलाइन शाॅपिंग पोर्टल लाएगी मोदी सरकार

नई दिल्ली,  भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने प्रधानमंत्री मोदी पेपर क्लिप से लेकर बिजली संयंत्र के टर्बाइन तक सभी सरकारी खरीद के लिए अमेजन की तरह एक ऑनलाइन शाॅपिंग पोर्टल लाने का लाने का फैसला किया है। अब तक केंद्र सरकार व राज्य सरकारें खरीदारी के लिए टेंडर मंगाती रही हैं। जिसमें उत्पादों के मूल्य में हेरा-फेरी की गुंजाइश रहती है और भ्रष्टाचार को हवा मिलती है। माना जा रहा है कि ऑनलाइन पोर्टल से सरकारी खरीद के सिस्टम के जरिए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। ऑनलाइन सरकारी खरीद का यह पोर्टल, अमेजन, फ्लिपकार्ट या अन्य ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल की तरह ही होगा। इस पर विक्रेता अपने उत्पादों की तस्वीर और मूल्य अपलोड करेंगे। पोर्टल पर उनका उचित मूल्य होगा। इससे खरीद में हेरा-फेरी नहीं हो सकेगी।

नोटबंदी के बाद कैशलेस सोसायटी बनाने की दिशा में भी यह एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। पोर्टल पर प्रोडक्ट के साथ विस्तार से उसकी विशेषताएं भी लिखी होंगी। प्रोडक्ट का ऑनलाइन प्राइस कंपेरिजन भी होगा। पोर्टल में कोई भी अपने मोबाइल व आधार नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन और अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकेगा। भारत सरकार कागज से लेकर कार और रक्षा सौदे टेंडर के तहत करती आई है। जिससे बिचौलियों को दलाली करने का अवसर मिल जाता है। कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उत्पाद की कीमत बढ़ा दी जाती है। जिसकी एवज में बिचौलिये बड़ा कमीशन प्राप्त करते हैं। कुछ रक्षा सौदों में नौकरशाहों और राजनेताओं का नाम भी उजागर हो चुका है। ऐसे में यदि यह व्यवस्था लागू की जाती है, तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है।