नई दिल्ली, सरकार ने ग्यारह हजार से अधिक गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की मान्यता रद कर दी है। इन एनजीओ को जून तक अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कराना था, जिसमें वे विफल रहे। सरकार के इस कदम के बाद ये संगठन विदेशी सहायता हासिल नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि उसने 11,319 संगठनों के पंजीकरण निरस्त कर दिए हैं क्योंकि फॉरेन कांट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) के तहत उन्होंने इस साल 30 जून तक की तय समयसीमा में अपने पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया। उनके पंजीकरण की वैधता एक नवंबर, 2016 से समाप्त मानी जाएगी। इस सूची में करीब 50 अनाथालय, सैकड़ों स्कूल और संस्थान शामिल हैं। इससे पहले 2015 में भी गृह मंत्रालय ने दस हजार गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण रद कर दिए थे क्योंकि उन्होंने लगातार तीन सालों तक अपने वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किए थे। इनमें से कई संगठन निष्क्रिय हो चुके थे और वे एफसीआरए पंजीकरण नहीं कराना चाहते थे। सरकार के इस फैसले के बाद विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले गैर- लाभकारी संगठनों की संख्या घटकर 20,500 रह गई है, जबकि दो साल पहले एफसीआरए-2010 के तहत पंजीकृत संगठनों की संख्या 42,500 थी।