नयी दिल्ली, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने ओलम्पिक और एशियाई खेलों जैसे अंतराष्ट्रीय आयोजनों में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाये हैं।
ठाकुर ने लोकसभा में शुक्रवार को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए बताया ली , राष्ट्रीय खेल विकास कोष के व्यापक दायरे के अंतर्गत टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) के तहत ओलंपिक खेलों और एशियाई खेलों सहित अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में पदक जीतने की संभावना वाले खिलाड़ियों को खास प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि ओलंपिक खेलों, टोक्यो 2020 के लिए भारतीय दल की तैयारी की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान, कई खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया था ताकि वे देश में वर्तमान में जारी महामारी से अप्रभावित रहें। टोक्यो ओलंपिक के संभावित पदक विजेताओं को प्रशिक्षण शिविरों में सामाजिक दूरी के साथ प्रशिक्षित किया गया।
खेल मंत्री ने कहा कि ‘खेल’ राज्य का विषय है। खेल से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानकों के बुनियादी ढांचे का विकास और निर्माण सहित खेलों का विकास करना राज्यों की मुख्य जिम्मेदारी है। हालांकि, केंद्र सरकार राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों को महत्वपूर्ण खेल बुनियादी ढांचे और उस तरह के दूसरे बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए ‘खेलो इंडिया’ की अपनी योजना के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है, जहां खेल विज्ञान और खेल उपकरण सहित उनके व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर खामियां हैं।
उन्होंने कहा कि प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने की तैयारी करने वाले खिलाड़ियों का प्रशिक्षण मुख्य रूप से भारतीय खेल प्राधिकरण के केंद्रों में होता है, जहां उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों में सुधार करने के लिए, हर राज्य को खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र (एसएलकेआईएससीई) के रूप में घोषित किए जाने के लिए एक मौजूदा खेल प्रतिष्ठान की पहचान करने की अनुमति है। इन केंद्रों में खामियों का विश्लेषण करके श्रमबल और खेल बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। देश भर में पहले से ही ऐसे 24 केंद्र शुरू किए जा चुके हैं।
युवा मामले और खेल मंत्रालय वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ओलंपिक खेलों, पैरा-ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों, पैरा एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और विश्व कप /विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेताओं के नेतृत्व में ओलंपिक खेलों तथा एशियाई खेलों में शामिल खेलों के मेधावी खिलाड़ियों के लिए पेंशन की योजना लागू कर रहा है। ये खिलाड़ी सक्रिय खेलों से संन्यास लेने पर या 30 साल की उम्र पार करने पर, इनमें से जो भी पहले हो, 12,000 से 20,000 रुपए प्रति माह का पेंशन पाने के पात्र होंगे।
इसके अलावा, मंत्रालय खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष की योजना भी लागू कर रहा है, जिसके तहत गरीब परिस्थितियों में रहने वाले खिलाड़ियों, मृतक खिलाड़ियों के परिवारों को 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, खिलाड़ियों या परिवार के सदस्यों को चिकित्सा उपचार के लिए 10 लाख रुपये तक की सहायता, खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने और प्रशिक्षण के दौरान लगी चोटों के लिए 10 लाख रुपये तक की सहायता, प्रशिक्षण के लिए 2.5 लाख रुपये तक की सहायता, उपकरणों की खरीद और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन में भागीदारी, प्रशिक्षकों और सहायक कर्मियों को 2 लाख रुपये तक की सहायता और कोचों और सहायक कर्मियों के चिकित्सा उपचार के लिए 4 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।