नई दिल्ली, किसानों को उनकी फसलों का बेहतर मूल्य दिलाने को लेकर संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की 125 वीं जयंती के अवसर पर कल से आठ राज्यों में राष्ट्रीय कृषि मंडी की शुरूआत की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक कार्यक्रम में आठ राज्यों की 21 मंडियों के लिए राष्ट्रीय कृषि मंडी के ई-ट्रेडिंग पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पायलट परियोजना के तौर पर गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड तथा हिमाचल प्रदेश में इस योजना की शुरूआत की जा रही है।
कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने इस बारे मेें जानकारी देते हुए बताया कि 12 राज्यों ने 365 मंडियों में ई-ट्रेडि़ग का प्रस्ताव किया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है लेकिन प्रयोग के तौर पर आठ राज्यों की 21 मंडियों को इसके लिए चुना गया है। इस योजना के लिये 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अधिकांश राज्यों ने ई-ट्रेडि़ग के लिए अपनी सहमति दी है जबकि बिहार और केरल में मंडी कानून नहीं है। पंजाब ने इसके लिए अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है।
सिंह ने कहा कि राज्यों ने ई-ट्रेडि़ग शुरू करने के लिए अपने-अपने मंडी कानूनों में बदलाव किया है जिससे अब बड़ी संख्या में व्यापारी इस करोबार में हिस्सा ले सकेंगे। इसके तहत पूरे राज्य में मंडी व्यापार के लिए केवल एक लाइसेंस जारी किया जाएगा, एक ही जगह शुल्क की वसूली होगी तथा देश की अलग-अलग मंडियों में फसलों के मूल्यों की जानकारी मिल सकेगी ।