लखनऊ, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की कल आहूत बैठक में मुख्यमंत्री खिलेश यादव द्वारा कई महत्वपूर्ण एलान किये जा सकते हैं। अखिलेश यादव सरकार की राज्य विधानसभा चुनाव के पहले मंत्रिमंडल की शायद यह अंतिम बैठक होगी। बैठक में राज्य के 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है।
राज्य विधान मंडल का सत्र , अनुपूरक बजटीय मांगों के प्रस्ताव को पारित करने के लिए 21 दिसम्बर से आहूत किया गया।बजट प्रस्तावों में एक जनवरी 2017 से वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद बढा वेतन और एरियर का भुगतान करने के लिए व्यवस्था की जायेगी। आयोग की सिफारिशें लागू किये जाने से राज्य सरकार पर 27 हजार करोड रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आयेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार अगले वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के लिए लेखानुदान का भी अनुमोदन करायेगी।