नई दिल्ली, संसद की एक स्थायी समिति ने त्योहारों के समय कई विमानन कंपनियों द्वारा मनमाना किराया लेने पर नाराजगी जताते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रलय से सभी मार्गो पर अधिकतम हवाई किराया तय करने की सिफारिश की है। समिति ने हवाई किरायों में कई गुना बढ़ोतरी पर नियंत्रण को लेकर दी गई अपनी पिछली सिफारिश पर कार्रवाई न करने के लिए मंत्रलय को लताड़ भी लगाई है।
तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ. ब्रायन की अध्यक्षता वाली समिति ने सौंपी अपनी रिपोर्ट कहा कि त्योहारों के समय पर कुछ विमानन कंपनियां सामान्य किराए से 10 गुना से भी अधिक किराया वसूल करती हैं। पिछले कुछ वर्षो में विमान के ईंधन एटीएफ की कीमतों में 50 फीसदी कमी आने के बावजूद विमानन कंपनियों ने इसका फायदा उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया है।
ऐसे में समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रलय ऐसे कदम उठाए जिससे विमानन कंपनियां एटीएफ मूल्य के कमी के लाभ को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना सुनिश्चित करे। समिति ने कहा कि विकसित देशों में लागू होने वाली मूल्य निर्धारण पद्धति भारत के लिए अनुकूल नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्रलय की नागरिकों के प्रति एक सामाजिक जिम्मेदारी है।