अब ओबीसी में नई जातियों को शामिल करने के लिए, संसद की इजाजत जरूरी
नई दिल्ली, केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आज बड़ा फैसला लेते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनाने का निर्णय लिया है। केंद्र की मोदी कैबिनेट ने गुरुवार को सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग (एनएसईबीसी) को संवैधानिक इकाई के रूप में स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी। ये आयोग सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए काम करेगा।
अब ओबीसी में नई जातियों को शामिल करने के लिए संसद की इजाजत लेनी होगी। इसके लिए सरकार संविधान में संशोधन भी करेगी। अब तक ये फैसला सरकार के स्तर पर ही होता रहा है। उल्लेखनीय है कि पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एक वर्ग है जो जातियां वर्गीकृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त एक सामूहिक शब्द है। यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ भारत की जनसंख्या के कई सरकारी वर्गीकरण में से एक है। भारतीय संविधान में ओबीसी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में वर्णित किया जाता है।
