अब चुनाव आयोग कसेगा राज्य सभा और विधान परिषद चुनाव के खर्चों पर लगाम
नई दिल्ली, चुनाव आयोग जल्द ही एक ऐसा तंत्र स्थापित करेगा जिससे राज्य सभा और विधान परिषद् के चुनावों में प्रत्याशियों द्वारा किये जाने वाले खर्चों पर लगाम कसी जा सकेगी। आयोग ने राज्यों के चुनाव आयोगों से कहा है कि वे राज्यों के चुनावों और आम चुनाव के दौरान खर्चों पर अंकुश के लिए मौजूदा नियमों के अनुपालन में कुछ ऐसे ही कदम सुझाएं। एक आदेश में आयोग ने राज्यों के चुनाव आयोगों से कहा है कि नोडल अधिकारी, पुलिस और आयकर अधिकारियों के साथ मिलकर एक ऐसा तंत्र स्थापित करें जो चुनाव के दौरान पैसे की ताकत के दिखावे तथा मतदाता को रिश्वत जैसी कुरीतियो पर रोक लगा सके।
आयोग ने एक शासकीय सूचना में कहा है मतदाता के हर तरीके की शिकायत जो कि रिश्वत संबंधी हो या फिर डराने धमकाने से सम्बंधित, उन्हें स्वीकार किया जाए और उनका दैनिक आधार पर निदान किया जाए। गत सप्ताह, आयोग ने घोषणा की थी कि एक विशेष बैंगनी रंग के पेन का उपयोग राज्य सभा चुनाव के दौरान वोटों पर चिन्ह लगाने के लिए किया जाएगा और यह पेन चुनाव अधिकारी द्वारा मतदाता को दिया जाएगा। यह सारे कदम आयोग ने हाल के कुछ उल्लंघनों, जैसे वोट के बदले नोट और वोटों को चिन्हित करने के लिए गलत स्याही के इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाये हैं। आयोग हरियाणा के राज्य सभा चुनाव के दौरान गलत स्याही के प्रयोग की रिपोर्टों की भी जांच कर रहा है।
