नई दिल्ली, केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने भाजपा शासित पूर्वोत्तर राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश में सुरक्षा हालात में सुधार के हवाले से दोनों राज्यों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को आंशिक तौर पर हटाने की उम्मीद जतायी है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था के आकलन के आधार पर बताया कि असम और अरुणाचल प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति में सुधार को देखते हुये यह पहल की गयी है।
अधिकारी ने बताया कि आकलन रिपोर्ट से स्पष्ट है कि इससे पहले दोनों राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति पहले से काफी बेहतर हुई है। इसके मद्देनजर दोनों राज्यों में अफ्सपा को आंशिक तौर पर हटाने के बारे में राज्य सरकारों से भी राय ली गयी है। इससे पहले हाल ही में इन राज्यों में अफ्सपा की अवधि को घटाने की भी पहल की गयी थी।
हालांकि इस साल मई में केन्द्र सरकार ने समूचे असम को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुये अफ्सपा की अवधि में तीन महीने का इजाफा किया था। जबकि अरुणाचल प्रदेश के असम की सीमा से लगे तीन जिलों तीरप, चांगलांग और लोंगडिंग को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुये इनमें अफ्सपा की अवधि तीन महीने के लिये बढ़ाने का फैसला किया है। असम में अफ्सपा साल 1990 से और अरुणाचल प्रदेश के इन तीन जिलों में जनवरी 2016 से लागू है।
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