राज्य पिछडा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को अधर््ासरकारी सेवाओं मंे अनुबंध्ा के आध्ाार पर आउट सोर्सिंग के माध्यम से भरे जा रहे पिछडे वर्गो को आरक्षण देने के लिए शासनादेश जारी करने के निर्देश दिये हंै। आयोग के अध्यक्ष राम आसरे विश्वकर्मा ने सभी विभागांे के प्रमुख सचिवांे से पिछडे वर्गो को आरक्षण सुनिश्चित कराने को कहा है। उन्हांेने स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास एवं पंचायती राज विभाग मंे आउट सोर्सिंग के माध्यम से अब तक की गई नियुक्तियांे एवं सेवाओं की सूची तलब की है।राम आसरे विश्वकर्मा ने निदेशक खेल से भी इस बावत आख्या तलब की है कि प्रदेश के स्पोर्ट कालेजांे के प्रवेश मंे पिछडे वर्गो के अनुमन्य आरक्षण लागू हुआ है या नहीं ।
उन्हांेने विगत 05 वर्षो मंे स्पोर्टस कालेजांे मंे पिछडे वर्गो के कितने अभ्यर्थियांे का चयन किया गया इसकी सूची उपलब्ध्ा कराने के भी निर्देश दिये। आयोग ने अनुसूचित जातियांे की भांति पिछडे वर्गो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए तथा हत्या एवं बलात्कार जैसे गम्भीर मामलांे मंे सरकार से आर्थिक मदद दिलाने के लिए नीति बनाने हेतु गृह विभाग को सलाह दी है।