नई दिल्ली, केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि आधार नबंर न मिलने तक पहचान वाले अन्य दस्तावेजों के जरिए भी सरकारी योजनाओं के लाभ लिए जा सकेंगे। सरकार ने आज यहां एक वक्तव्य जारी कर कहा कि किसी भी व्यक्ति को सरकारी योजनाएं के लाभ से केवल इसलिए वंचित नहीं रखा जा सकता कि उसके पास आधार नंबर नहीं है। जब तक आधार नंबर नहीं मिल जाता, तब तक पहचान के अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसके लिए ये सुविधाएं जारी रखी जाएंगी।
सरकार ने सभी विभागों से आधार पंजीकरण और नवीकरण नियमन 2016 के तहत लाभार्थियों को आधार कार्ड पंजीकरण सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया है। सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सुविधाएं लाभार्थियों तक पहुंचाने की व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी कर केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य बनाने की बात कही थी। सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी कर मिड डे मील और एकीकृत बाल विकास योजनाओं को आधार नबंर से जोड़ने की बात कही थी। इस संदर्भ में जारी नए आदेश में कहा गया है कि जिन बच्चों के पास आधार नबंर नहीं है उन्हें यह सुविधाएं तबतक जारी रखी जाएं जबतक उन्हें आधार नंबर नहीं मिल जाते। स्कूलों और एकीकृत बाल योजनाओ सें जुड़े अधिकारियों को अपने यहां बच्चों को आधार नंबर पंजीकरण सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया गया है। देश में अब तक 112 करोड़ से ज्यादा लोगों को आधार नंबर दिया जा चुका है। विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे अनिवार्य बनाया गया है।
