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नई दिल्ली , 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद भी केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी डिमांड पूरी होना का इंतजार है. नई वित्त मंत्री से केंद्रीय कर्मचारियों को कई उम्मीदे हैं. कर्मचारी यूनियन ने अपनी डिमांड को नई सरकार के गठन के बाद वित्त मंत्रालय के सामने रखा है. निर्मला सीतारमण को भी 7वें वेतन आयोग से जुड़ी डिमांड से अवगत कराया गया है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो निर्मला सीतारमण ने इस मसले पर आगे विचार करने का आश्वासन भी दिया है. हालांकि, देखना यह है कि यह मुद्दा निर्मला सीतारमण की प्रायरिटी लिस्ट में शामिल है या नहीं.

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केंद्रीय कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से संतुष्ट नहीं हैं. लंबे समय से यह डिमांड की जा रही है कि उनके न्यूनतम वेतन में 8000 रुपए बढ़ाए जाने चाहिए. साथ ही फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाकर 3.68 गुना किया जाना चाहिए. फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18000 रुपए मिल रहा है. लेकिन, उनकी मांग है कि यह 26000 रुपए होना चाहिए.

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 लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सरकार ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय कर्मियों की डिमांड पर चर्चा की थी. लेकिन, आचार संहिता लगने के कारण कोई फैसला नहीं हो सका. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि केंद्रीय कर्मचारियों की मांग को पूरा करने में सरकार को थोड़ा समय लगेगा. लेकिन, अगर सरकार को तुरन्त केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना है तो इसमें इतनी बढ़ोतरी तो संभव नहीं दिखती. यही वजह है कि लंबे समय से यह मामला फंसा हुआ है.

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