इस भगोड़े के करोड़ों के बंगले को विस्फोटक से किया ध्वस्त

नई दिल्ली,आख‍िरकार कई महीनों से चर्चित फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी का अलीबाग वाला बंगला ढहा दिया गया। आज 100 करोड़ का समंदर क‍िनारे का बंगला 100 व‍िस्फोटकों की मदद से जमींदोज कर द‍िया गया। इससे पहले मंगलवार को बंगले को ढहाने का काम शुरू हुआ था। सबसे पहले बंगले के शीशों को तोड़कर मलबे में तब्दील क‍िया गया और आज 30 हजार वर्गफीट में बने बंगले को भी ढहा द‍िया गया।

इस तारीख से पहले कर दें अपने बकाया बिजली के बिल का भुगतान, वरना

घर में शेर पालना पड़ा भारी,जो हुआ वो जानकर रह जाएंगे हैरान….

इस आलीशान बंगले को जिला कलेक्टर की निगरानी में गिराया गया। जानकारी के अनुसार इस बंगले को गिराने के लिए अधिकारियों ने डायनामाइट का इस्तेमाल किया। यह बंगला मुंबई से 90 किलोमीटर दूर किहिम बीच पर बना हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक के 14 हजार करोड़ रुपये के बकाये को न चुकाने वाले आरोपी नीरव मोदी पर प्रशासन हर प्रकार का शिकंजा कस रहा है।

आठ साल की बच्ची के पेट से निकली ये खतरनाक चीजें……

कार लोन पर ये बैंक दे रहा है बड़ा तोहफा…..

इस बंगले को गिराने की कोशिश पिछले एक महीने से हो रही थी। मगर यह बंगला इतना मजबूत था कि इसे गिराने के लिए अधिकारियों को डायनामाइट का इस्तेमाल करना पड़ा। नीरव का यह बंगला 33 हजार वर्ग फीट में बना हुआ था। जिसकी लागत लगभग 100 करोड़ रुपये है। प्रशासन का कहना है कि यह बंगला अवैध तरीके से बना है इसलिए इसे गिराया जा रहा है।

1 साल तक फ्री में करें हवाई सफर,बस करना होगा ये छोटा सा काम….

इस बैंक ने बदले ये नियम, जान लें वरना हो सकता है बड़ा नुकसान…

साल 2011 में नीरव मोदी को 376 वर्ग मीटर में इस बंगले को बनाने की इजाजत मिली थी। लेकिन उसने नियम को ताक पर रखते हुए 1081 वर्ग में इसका निर्माण करवाया। कई बेडरूम और हॉल वाले इस बंगले के फर्स्ट फ्लोर पर 1000 वर्ग फीट में फैला हुआ स्वीमिंग पूल भी है। केवल इतना ही नहीं मोदी ने इस बंगले के बाहर अवैध तरीके से एक गार्डन का निर्माण भी किया है।

दुनियाभर में मंडरा रहे हैं ये बड़े खतरे, जानिए भारत पर क्या होगा असर…

रसोई गैस सिलेंडर हुआ इतना महंगा,कीमत जानकर रह जाएगें हैरान…

गुरुवार को बंगले में छेद करके डायनामाइट लगाए गए थे। जिसे रिमोट से जोड़कर बंगले को गिरा दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस बंगले को पीएनबी घोटाले के तहत जब्त किया था। प्रशासन ने जब इसे गिराने का फैसला किया तो ईडी ने उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। हालांकि बाद में इसे स्थानीय प्रशासन को सौंप दिया गया था।

ऑनलाइन शॉपिंग के लिए न यूज करें डेबिट कार्ड, ये है बड़ी वजह

वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं घर बैठे सिर्फ एक SMS से ऐसे करें पता…

जानें कौन से ऐंड्रॉयड ऐप्स स्लो कर रहे हैं फोन, चेंज करें सेटिंग्स

गलती से किया गया ईमेल ऐसे रोकें….

देखिए सबसे ज्यादा Google पर क्या सर्च कर रहा है पाकिस्तान…

मोदी सरकार ने रेल अधिकारियों को दिया बड़ा तोहफा…..

पोस्ट ऑफिस की इस खास स्कीम मिल रहा है बड़ा फायदा….