इस मामले में उत्तर प्रदेश देश भर में पहले स्थान पर

लखनऊ , स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के अंतर्गत इज्जत घर निर्माण में वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में उत्तर प्रदेश देश भर में पहले स्थान पर रहा है।

सूबे के पंचायतीराज मंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि योजना के तहत दो करोड़ 18 लाख इज्जत घरों का निर्माण कराया गया। इज्जत घर निर्माण में चार सालों में कुल 24 हजार 409 करोड़ रुपये का व्यय किया गया एवं रोजगार की दृष्टि में कुल 19.62 करोड़मानव दिवस, सृजित किये गये। केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि दो अक्टूबर 2019 से एक वर्ष पूर्व 2018 में ही प्रदेश के 75 जिलों को ओडीएफ घोषित किया गया है।

उन्होने बताया कि सामुदायिक शौचालय निर्माण (वर्ष 2020-21) में प्रदेश की 58756 से अधिक ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण लक्षित किया गया है, जिसके सापेक्ष 43,830 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूर्ण कराया गया है। लक्षित सामुदायिक शौचालयों के सापेक्ष कुल एक करोड़ से अधिक मानव दिवस का सृजन ग्रामीण क्षेत्रों के राजगीरों एवं श्रमिकों के लिये किया गया है। सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में लगभग 2800 करोड़ के प्रस्तावित व्यय के सापेक्ष अब तक लगभग 2200 करोड़ रूपये खर्च किये गये हैं।

श्री चौधरी ने बताया कि वर्ष 2017-18 में स्काॅच अवार्ड में रजत पदक-राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास क्षेत्र में सर्वाधिक शौचालय निर्माण एवं प्रभावी जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के लिये उत्तर प्रदेश को पुरस्कृत किया गया है। उत्तर प्रदेश को नेशनल एनुअल रूरल सैनीटेशन सर्वे (नार्स) में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर केन्द्र से 735 करोड़ रूपये प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त हुई है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 में गरीब कल्याण रोजगार अभियान में राज्यों के बीच सामुदायिक स्वच्छता अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है जबकि स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय में द्वितीय पुरस्कार मिला है। प्रदेश के दो जिलों बरेली और अलीगढ़ को समयान्तर्गत सर्वाधिक शौचालय निमार्ण के लिये राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है।