उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू, जानिये क्या रहेगा खास….
February 8, 2018
लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं क्योंकि विपक्षी दल कानून-व्यवस्था, विशेषकर कासगंज हिंसा के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारी में है।
पिछले साल प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार का यह पहला संपूर्ण बजट होगा। मार्च 2017 में सरकार बनाने के बाद योगी सरकार ने पिछले साल जुलाई में पहला बजट पेश किया था। अगले साल की शुरूआत में होने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर योगी सरकार द्वारा बजट को पेश करने की संभावना है। यह सत्र महीने भर चलने वाला है।
ये भी देखने वाली बात होगी कि सदन की कार्यवाही बाधित किये जाने और आसन के सामने आकर हंगामा करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की कार्रवाई की चेतावनी का असर होता है या नहीं। दीक्षित पहले ही कह चुके हैं कि आसन के सामने आकर नारेबाजी करना सदन का अपमान है। ऐसा करने वालों के खिलाफ वह कार्रवाई करने के बारे में विचार कर सकते हैं।
समाजवादी पार्टी ने जनहित के मुद्दों को विधानसभा और विधान परिषद में जोरदार ढंग से उठाने का निर्णय लिया है। समाजवादी विधानमंडल दल के नेता अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार द्वारा बजट सत्र में दूसरा बजट पेश किए जाने पर कहा कि भाजपा को पहले यह बताना चाहिए कि पहला बजट कहां गया? जनता को कोई सुविधा मिली नहीं और भाजपा सरकार दूसरा बजट ले आई है।
अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार को किसानों की कर्जमाफी का ब्यौरा देना चाहिए। भाजपा सरकार बताए उसने अब तक जो वादे किए उनकी पूर्ति की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था का गंभीर संकट है। किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। विद्युत आपूर्ति में कटौती चल रही है। एन्काउण्टर के नाम पर निर्दोषों की हत्या हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ थोथे वादे करती है। विकास में उसकी रूचि नहीं है।
कांग्रेस विधायक दल के नेता अजय कुमार लल्लू ने कहा, ‘हम गरीबों, किसानों, युवाओं, बेरोजगारों और विशेषकर कानून व्यवस्था के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। ‘ लल्लू ने कहा कि आलू किसानों की दुर्दशा, गन्ना किसानों की समस्या, फर्जी मुठभेड़, बाराबंकी जहरीली शराब प्रकरण, बुंदेलखंड को विशेष पैकेज, बेरोजगारी, स्कूली बच्चों को स्वेटर और किताबें बांटने में सरकार की विफलता जैसे मुद्दे भी सदन में उठाये जाएंगे।