उप्र में शीघ्र मिलेगी, सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा

लखनऊ,  उत्तर प्रदेश सरकार राजकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को असाध्य और आपातकालीन बीमारियों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा शीघ्र मुहैय्या करायेगी।  मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कैशलेस सुविधा के लिए राज्य स्वास्थ्य कार्ड का शुभारम्भ किया जा चुका है। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर हेल्थ कार्ड के जरिए कैशलेस उपचार का लाभ जल्द उठा सकेंगेे।
यह जानकारी अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अरूण कुमार सिन्हा ने  दी। उन्होंने बताया कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अनुसार राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों को कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिस प्रकार निजी चिकित्सालयों में अनुबंध के आधार पर केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए यह सुविधा अनुमन्य हैए उसी प्रकार राज्य कर्मचारियाें को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि असाध्य, आकस्मिक एवं अप्रत्याशित रोगियों के चिकित्सालय में भर्ती होने पर कैशलेस सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य सरकार द्वारा ऐसे निजी चिकित्सालयों से अनुबंध किया जाएगाए जो सीजीएचएस योजना में अनुबंधित होंगे। प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली एवं एन0सी0आर0 में भी स्थित निजी चिकित्सालयों से अनुबंध किया जाएगा। प्रथम चरण में यह योजना लखनऊ के निजी चिकित्सालयों में लागू होगी।
श्री सिन्हा ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य कार्ड के लिए आनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से राजकीय कर्मचारी एवं पेंशनर अपना विवरण आनलाइन भर सकेंगे। आवेदन पत्र में आवेदकों को अपने विवरण के साथ.साथ आश्रितों का भी ब्यौरा देना होगा। इस योजना के प्रारम्भिक चरण में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, विकलांग, चिकित्सा शिक्षा, होम्योपैथिक एवं योजना विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के हेल्थ कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई हैं। शीघ्र ही अन्य विभागों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।