नई दिल्ली, अधिवक्ता एवं साइबर कानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल ने कहा है कि सरकार को सभी कम्प्यूटर प्रणालियों को ‘संरक्षित’ घोषित करना चाहिए या कम से कम उन्हें ‘संरक्षित प्रणाली’ के दायरे में लाना चाहिए ताकि हैकरों के लिए कठोरतम सजा सुनिश्चित की जा सके।
दुग्गल ने नोटबंदी के बाद के समय में कंपनियों के लिए साइबर सुरक्षा चुनौतियों और साइबर कानून पर सम्मेलन में गुरुवार को कहा, ‘भारत में एक सामान्य दिन में दस हजार से अधिक साइबर हमले होते हैं और इनमें से ज्यादातर की कोई खबर नहीं आती। संरक्षित प्रणालियों को कानून का साथ होता है कि अगर उन्हें हैक किया गया तो सजा दस साल के कारावास की होगी।’ उन्होंने कहा, ‘सभी प्रणालियों को संरक्षित घोषित किया जाना चाहिए।’ संरक्षित प्रणालियां सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की धारा 70 में बताई गई है जिसके तहत सरकार किसी कम्प्यूटर संसाधन को संरक्षित प्रणाली घोषित कर सकती है जो सीधे या परोक्ष रूप से गंभीर सूचना ढांचे को प्रभावित करती हो।
