नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ करोड़ों रुपये के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाले से संबंधित एक मामले में राज्य सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो को आज नोटिस जारी किये।
न्यायमूर्ति जस्ती चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख मुकर्रर करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और सीबीआई से जवाब मांगे हैं। ऐसे आरोप हैं कि राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों और चिकित्सकों ने मिलकर एनआरएचएम फंड का दुरुपयोग किया था। ऐसा माना जा रहा है कि एनआरएचएम घोटाले में कम से कम 500 करोड़ रुपये से अधिक के सरकारी राजस्व को चूना लगाया गया है।
बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री रहे कुशवाहा को तीन मार्च 2012 को गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, जिसने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किये हैं। मामले की सुनवाई गाजियाबाद की विशेष अदालत में चल रही है।