नई दिल्ली, नोटबंदी के कारण नकदी संकट से जूझ रहे किसानों को राहत प्रदान करते हुए सरकार ने नवंबर-दिसंबर 2016 के दौरान अल्पावधि फसल ऋण पर 660.50 करोड़ रुपये का ब्याज माफ करने का आज फैसला किया। सरकार ने इसके साथ ही सहकारी बैंकों की पुनर्वित्त लागत का बोझ उठाने के लिये नाबार्ड को 400 करोड़ रुपये का अनुदान देने का भी फैसला किया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार ने आठ नवंबर को 500, 1,000 रुपये के नोटों को अचानक चलन से वापस ले लिया था जिसके बाद किसानों के समक्ष नकदी का संकट खड़ा हो गया। इस फैसले से किसानों को राहत मिलेगी। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बैठक के बाद बताया, जिन किसानों ने सहकारी बैंकों से अल्पावधि ऋण लिया है, मंत्रिमंडल ने उन किसानों के (नवंबर-दिसंबर 2016) दो महीने का 660.50 करोड़ रुपये का ब्याज माफ करने को मंजूरी दे दी है।
