नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को पिछले दो वित्तीय वर्षों का संशोधित बोनस देने का ऐलान किया है। अंतर-मंत्रीय समिति की सिफारिशों के आधार पर लिए गए निर्णय पर वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि सरकार संशोधित दर से साल 2014-15 और 2015-16 के लिए बोनस देगी। इस निर्णय के संबंध में जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी।
बोनस के भुगतान में 1920 करोड़ रूपये का भार प्रतिवर्ष के हिसाब से सरकारी खजाने पर पड़ेगा। इसके आगे का बोनस का निर्धारण सातवें वेतन आयोग पर गठित समिति करेगी। उन्होंने कहा कि संशोधित बोनस अधिनियम का सख्ती से पालन किया जाएगा। साथ ही बोनस भुगतान के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे के लिए सरकार कदम उठाएगी।