नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए पदोन्नति में आरक्षण को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। सरकार ने इस संबंध में कानून बनाने के लिए कांग्रेस से सहयोग करने को कहा है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने सोमवार को लोकसभा में स्वीकार किया कि राजग और कांग्रेस में कुछ लोग पदोन्नति में आरक्षण के विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पदोन्नति में आरक्षण का समर्थन करती है लेकिन हमें उचित माहौल बनाने की जरूरत है। वह सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की इस संबंध की गई मांग का जवाब दे रहे थे।
विपक्ष के कटौती प्रस्ताव को ध्वनि मत से खारिज करने के बाद सदन ने मांग को पारित कर दिया। गहलोत ने कहा अगर कांग्रेस लिखित में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए पदोन्नति में आरक्षण का समर्थन करे तो सरकार इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगी। खड़गे ने गेंद भाजपा के पाले में करते हुए कहा कि वर्तमान में राजग सरकार को बहुमत प्राप्त है, इसलिए उसे इसे आगे बढ़ाना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि संप्रग काल के दौरान पदोन्नति में आरक्षण संबंधी विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी लेकिन लोकसभा में राजनीतिक दलों के मतभेद के चलते यह पारित नहीं हो सका। इसके अलावा कई सदस्यों ने उच्च न्यायपालिका और कॉरपोरेट जगत में एसी और एसटी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। इस पर गहलोत ने कहा कि कॉरपोरेट जगत अपनी इच्छा से एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण दें तो इससे सरकार को कोई समस्या नहीं होगी।